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• चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की मान. केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री – श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी से।
  
• चैम्बर के स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के लिए किया आमंत्रित।
  
• माननीय मंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए सितम्बर में आगरा आने का किया वायदा।
• आगरा में पर्यटन विकास के प्रस्तावों दिखाया सकारात्मक रुख। 

दिनांक 12 अगस्त,

• चैम्बर ने कराया वृक्षारोपण कार्यक्रम।
  
• हरिशंकरी, कदम्ब व स्नेक प्लांट सहित लगाए 70 उपयोगी पौधे।

दिनांक 08 अगस्त, 2024 को प्रातः 8 बजे चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रताप नगर, 

जिलाधिकारी महोदय ने चैम्बर के सभी बिंदुओं पर जताया सकारात्मक रुख।

• क्षेत्रवार श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी – उपश्रमायुक्त आगरा।
  
• 1 अप्रैल 2024 से 3 अगस्त तक 195 बाल श्रमिक कोई भी कारखाने का नहीं।
  
• फर्जी संगठनों की शिकायत पर नहीं होगी कोई कार्यवाही।
  
• श्रम विभाग का पूरा ताना बाना उद्योग हित में।
  
• सामूहिक निरीक्षण न किये जाने के लिए चैम्बर लिखेगा उच्च स्तर पर।
  
• निर्माण कार्य में उपकर जमा करने में ही भलाई।
  
• पोर्टल पर पंजीकरण की समस्या का निराकरण किया जा रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय से।

दिनांक 03 अगस्त,

• सूरजमुखी एवं कदम के पेड लगाने के लिए चैम्बर चलायेगा जन जागरूक अभियान।
  
• नई तकनीकी के जमाने में केंसर रोकने में सहायक सिद्ध होंगे सूरजमुखी पेड़।
• कदम के पेड़ रेत के कण,

• बजट 2024 – सरकार की मंशा प्रावधानों को आसान करने की होती है किन्तु आसान की बजाय  मुश्किल होती जा रही हैं ।
  
• बजट 2024 अभी है चर्चा के दौर में।
  
• दोनों सदनों से  पारित होने के बाद बनेगा अधिनियम।
  
• विसंगतियों के लिए चैम्बर से भेजे जायेंगे सुझाव।

दिनांक 27 जुलाई 2024 को सायं 5 बजे चैम्बर भवन में बजट उपरान्त बजट में किये गये प्रावधानों पर चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयकर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई। आयकर विशेषज्ञों में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा एवं चैम्बर आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन द्वारा अपने विचार रखे गये।

पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि बजट बनाने में सरकार की मंशा सरलीकरण की है किन्तु कई प्रावधानों के कारण नियमों में विसंगतियां हुई हैं। इस सरकार में चैम्बर द्वारा सुझाव प्रेषित किये जायेंगे। ताकि बजट में किये गये प्रावधान अधिनियम बनने के पूर्व सही हो सकें। चैम्बर द्वारा बजट पूर्व भेजे गये प्रतिवेदन में से दो प्रावधान –

• जीएसटी है एक पोर्टल साही कर। पोर्टल पर विवरणी भरने पर वरती जाए सावधानी।
  
• जीएसटीआर1ए फॉर्म लागू जून 2024 से।
  
• जीएसटी में 2024 से धारा 73 एवं 74 के लिए बनी नवीन धारा  74ए।
  
• वर्ष 2017-18,

• संयुक्त आयुक्त उद्योग के साथ बैठक।
• निजी औद्योगिक क्षेत्र करें विकसित – सरकार करेगी सहयोग।
  
• विकसित करने के लिए 50 लाख प्रति एकड़  देगी साफ्ट लोन ।
  
• विस्तारीकरण के लिए छूट निवेश करने पर  25 प्रतिशत एवं  25 प्रतिशत उत्पादन आने पर।
• नई यूनिट के लिए 50 प्रतिशत भवन निर्माण पूर्ण होने पर एवं  50  प्रतिशत 50 प्रतिशत उत्पादन आने पर।
  
• 1 करोड़ के निवेश सूक्ष्म उद्योग के लिए पर 20 प्रतिशत की छूट,