औद्योगिक विकास पर चैम्बर की डीएम से मुलाकात

1. शीघ्र ही समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ चैम्बर की बैठक कराने का दिया आश्वासन – श्री मनीष बंसल, जिलाधिकारी, आगरा।
2. टीटीजेड समिति में चैम्बर को नामित करने की गयी मांग।
3. आगरा में अत्यधिक संख्या में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की होगी शीघ्र स्थापना।
4. आगरा में आईटी पार्क की स्थापना करने की मांग को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा जोरदारी से।

आज चैम्बर सभागार में चैम्बर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी आगरा श्री मनीष बंसल, आईएएस, एवं उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केन्द्र श्री शैलेन्द्र सिंह जी साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल द्वारा किया गया। स्थानीय प्रशासनिक समन्वय प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रशांत जैन द्वारा 13 सूत्रीय प्रतिवेदन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल द्वारा ताज संरक्षित क्षेत्र में गठित समिति द्वारा व्हाइट कैटेगिरी/गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति प्रदान करने हेतु नियमों को सरलीकरण करने का अनुरोध किया गया उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ताज संरक्षित क्षेत्र में आगरा के उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए व्हाइट कैटेगिरी/गैर प्रदूशणकारी उद्योगों की स्थापना करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिये संयुक्त गठित नीरी, सीईसी व टीटीजेड समिति किया गया था जिसमें समिति ताज संरक्षित क्षेत्र में व्हाइट कैटेगिरी/गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना हेतु अनुमति भी प्रदान की जा रही है जिसके लिये चैम्बर समिति का आभार व्यक्त करता है। किन्तु प्रायः देखा जा रहा है कि अनुमति प्रदान किये जाने वाले नियमों में कुछ जटिलताएं है। हमारा अनुरोध है कि अनुमति प्रदान किये जाने वाले नियमों में सरलीकरण किया जाये जिससे गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को शीघ्रताीशीघ्र सुगमता से अनुमति प्राप्त हो सके और आगरा में अधिकाधिक गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना हो सके। साथ ही साथ चैम्बर ने आश्वासन दिया कि नियमों के सरलीकरण हेतु चैम्बर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु व आपके निर्देशन/मार्गदर्शन में हर संभव सहयोग करने के लिये तत्पर है। नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर कहा कि  आगरा के उद्योग पूर्व से ही नुनिहाई, फाउंड्री नगर व सिकन्दरा औद्यागिक क्षेत्रों में स्थापित है। किन्तु वर्तमान में नये इकाइयों की स्थापना हेतु उक्त वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की पर्याप्त अनुपलब्धता होने के कारण नई इकाईयों की स्थापना में उद्यमियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हमारा अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति से प्राप्त अनुमति गैर प्रदूशणकारी उद्योगों की स्थापना हेतु नये औद्योगिक क्षेत्र को चिन्हित करने की कृपा करें।

पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने आगरा के औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाब शुल्क की अधिकता के सम्बन्ध में कहा कि यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रख-रखाब के लिये मेन्टेनेंस चार्ज के रूप में जो मांगा गया है वह नगर निगम के शुल्क से भी बहुत अधिक है। यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाब के लिये 35/-रू0 मी0 की दर से मेन्टेनेंस चार्ज मांगा जा रहा है जिसके कारण 1000 वर्गमी0 की भूमि पर 35000/- रू0 प्रतिवर्श मेन्टेनेन्स चार्ज होता है जबकि वर्तमान में औद्योगिक इकाई से नगर निगम द्वारा अभी तक 18000/-रू0 से 25000/- लगभग मेन्टेनेन्स चार्ज लिया जा रहा था। चूँकि नगर निगम के कर की दर रिक्त भूमि एवं कवर्ड ऐरिया के अनुसार अलग-अलग दर के आधार पर लगती है। इन दरों मंे क्षेत्र एंव सड़क की चौड़ाई का भी आधार होता है। इसलिये इनके कर की दर को सीधे यूपीसीडा के मेन्टेनेन्स चार्ज से तुलनात्मक अंतर नहीं बताया जा सकता, लेकिन सभी उद्यमियों के पास जो बिल जानकारी में आ रहे हैं, उन पर नगर निगम के मुकाबले 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अधिक है। महोदय, उद्यमियों पर मेन्टेनेंस षुल्क का बोझ अत्यन्त बढ़ गया है, उसके अनुसार वाली सुविधाएं भी नगर निगम से मिल रही रही सुविधाओं से काफी निम्न स्तर की हैं। इसी के साथ-साथ जल निगम द्वारा उद्यमियों को जलकर के बिल भेजे जा रहे हैं जिससे उद्यमियों को यूपीसीडा के रख-रखाब शुल्क एवं जलनिगम के जलकर का शुल्क अर्थात दोहरा शुल्क अदा करना पड़ रहा है। महोदय, हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि यूपीसीडा द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में आगरा की अपेक्षा मैन्टेनेंस शुल्क में काफी रियायत प्रदान की गयी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त मेन्टेनेन्स शुल्क को शीघ्रताशीघ्र कम करने के आदेश निर्गत करवाने की कृपा करें साथ ही लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड किये जाने की बिन्दु को भी जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा गया।

पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल द्वारा उत्तरी बाईपास पर टोल समाप्त किये जाने के संबंध में कहा गया कि शहर मैं मथुरा की और से आ रहे बाहरी वाहनों, जिन्हें शहर मैं नहीं रुकना है, वह आसानी से नॉर्दन बाईपास से जाने लगें तो निश्चित ही शहर को दुर्घटना, टेªफिक जाम और वायु प्रदूषण से काफी राहत मिलेगी। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु सुझाव है कि कुछ समय के लिये पुलिस पिकेट लगाकर उन्हें उत्तरी बाईपास की ओर डायवर्ट किया जाये। ग्वालियर रोड से हाथरस जाने के लिए दक्षिणी बाइपास फिर उत्तरी बाईपास एवं यमुना एक्सप्रेसवे का टोल लगता है जो करीब ₹1200 के आसपास बैठता है दूरी भी काफी बैठी है। अगर आगरा के सभी बाईपास के टोल टैक्स को खत्म कर दिया जाए तो पूरा भारी वाहन ट्रैफिक शहर में प्रवेश नहीं करेगा। इनर रिंग रोड पर कई वर्षों से आगरा विकास प्राधिकरण ने टोल टैक्स लगा रखा है जो कि लगभग पूरा हो चुका है उसके बावजूद भी टोल वसूला जा रहा है यह टोल बंद होने चाहिए। साथ ही साथ एनएचएआई स्थानीय एवं उच्च अधिकारियों को जनहित मैं आपकी ओर से शासकीय पत्र द्वारा कुछ समय के लिये पहला टोल समाप्त करने के लिये कहा जाये। बैठक में अवगत कराया गया कि टोरंट पावर द्वारा छोटे कनैक्शन हेतु फायर एनओसी की मांग की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है परन्तु टोरट पावर लि0 द्वारा कॉमर्शियल छोटे कनैक्शन लगवाने हेतु उपभोक्ताओं से फायर एनओसी की मांग की जा रही है जिससे उद्यमियों एवं व्यापारियांे का अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारा अनुरोध है कि छोटे किलोवाट के कनैक्षन के लगवाने हेतु फायर की एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने हेतु आदेष निर्गत करने की कृपा करें। साईबर अपराध के संबंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा ग्रीन ग्रैस लि0 एवं गेल गैस लि0 के बिलों का भुगतान करने हेतु एपीके/वायरस फाइल व्यक्तियों के व्हाइटसप पर भेजी जा रही है। तकनीकी/जानकारी के अभाव में व्यक्तियों द्वारा उस पर फाइल पर क्लिक करते ही व्यक्ति के बैंक खाते की सभी जानकारी/सूचना साईबर अपराधी को मिल जाती है जिससे वह व्यक्ति साईबर अपराधियों द्वारा जालसाजी एवं धोखाधडी का षिकार हो जाता है। हमारा अनुरोध है कि समय समय पर साइबर जागरूकता कार्यषाला का आयोजन किया जाना चाहिये।

पूर्व अध्यक्ष श्रीकिशन गोयल ने कहा कि फर्जी शिकयत पर श्रम विभाग द्वारा संज्ञान लिये जाने पर अनावश्यक उत्पीड़न किया जाता है। तथाकथित व्यक्ति द्वारा निजी स्वार्थ के लिए श्रम विभाग में अधिकांशतः फर्जी शिकायत की जाती हैं। इस संबंध में हमारा निवेदन यह है कि जब तक कोई ठोस साक्ष्य न हो तब तक इस प्रकार की फर्जी शिकायतों पर कोई संज्ञान न लिया जाए। क्योंकि इस प्रकार की फर्जी शिकायतों का संज्ञान लेने पर उस शिकायत की आड़ में निरीक्षक द्वारा शिकायत से हटकर भी विभिन्न प्रकार की जांचों की मांग की जाती है, जिससे नियोक्ताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका अनावश्यक रूप से उतपीड़न होता है। उन्हांेने कहा कि रामबाग चौराहे पर एटा की ओर जाने वाली प्राईवेट बसों का संचालन टेडी बगिया से करवाने के लिये अनुरोध किया गया। रामबाग चौराहे पर एटा की ओर जाने वाली प्राईवेट बसों द्वारा अनाधिकृत रूप से खडे होकर सवारियों को उतारने व चढ़ाने का कार्य किया जाता है जिसके कारण फैक्ट्रियों के सामने अनवाष्यक जाम व चौराहे पर भयावह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारा अनुरोध है कि एटा की ओर जाने वाली प्राईवेट बसों का संचालन टेडी बगिया से किया जाने हेतु आदेष निर्गत करने की कृपा करें जिससे रामबाग चौराहे पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिल सके।

चैम्बर सदस्य प्रदीप वासन ने बोदला बिचपुरी रोड के चौडीकरण एवं आरओबी के शीघ्र निर्माण करने के संबंध में कहा कि बोदला बिचपुरी रोड मास्टर प्लान में 150 फुट चौडीकरण किया जाना स्वीकृत किया जा चुका है जिससे वाहन चालकों को आवागमन में सुगमता प्राप्त हो सके तथा बिचपुरी फाटक के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण की स्वीकृति भी सीईसी से प्राप्त हो चुकी है तथा निर्माण हेतु रेलवे द्वारा बजट भी आवंटित किया जा चुका है। इस तत्क्रम में जैसा कि आपको विदित ही है कि वर्तमान में बोदला बिचपुरी क्षेत्र आगरा के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है तथा यहां आवागमन निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो रही है एवं आवासीय कॉलोनियाँ भी वृहद स्तर पर स्थित हैं जिससे आगरा के बिचपुरी फाटक क्षेत्र में प्रतिदिन अत्यधिक यातायात दबाव रहता है। फाटक बंद होने के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे आम नागरिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग पर बिचपुरी फाटक के बाद आरबीएस टैक्निकल कैम्पस हैं जहाँ प्रतिदिन सैकड़ो छात्र/छात्राएं विद्या अध्ययन करने हेतु बसों द्वारा आते हैं। अनेकों बार देखा गया है कि एम्बुलेंस एवं आवश्यक सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते हैं, जिससे जनसामान्य को गंभीर परेशानी होती है। इस मार्ग पर षाहगंज एवं जयपुर के आवागमन हेतु मुख्य सड़क मार्ग है तथा यह मार्ग आगे जाकर दक्षिणी बाईपास व रायभा से भी मिलता है। हमारा आपसे निवेदन है कि जनहित एवं सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिचपुरी फाटक के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण एवं मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करावाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें जिससे मास्टर प्लान के अनुसार मार्ग चौडीकरण होने तथा आरओबी बनने से यातायात व्यवस्था सुचारु होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि आगरा में आईटी सिटी की मांग बहुत पुरानी है और आईटी उद्योग आगरा के लिए एक बहुत ही उपयुक्त उद्योग है क्योंकि आगरा में सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर है। एनसीआर एवं आई टी सिटी नोएडा के नजदीक है। आगरा में पूर्व से ही एक हवाई अड्डा है और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 01 घंटे की दूरी पर है। आगरा में जमीन भी सस्ती दर पर उपलब्ध है और यहां शिक्षा का हब होने के कारण कुशल युवा बड़ी संख्या में सस्ती दर पर उपलब्ध है। आगरा में ताज संरक्षित क्षेत्र होने के कारण विभिन्न प्रकार की बंदिशें लगी हुई है। आईटी उद्योग श्वेत श्रेणी में आने के कारण आगरा में आसानी से स्थापित किये जा सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आगरा को आईटी सिटी बनाया जाए। इस हेतु हमारा निवेदन है कि आगरा में एक आई टी कॉन्क्लेव आयोजन किया जाये। जिससे बड़ी कंपनियां आगरा के लिए आकर्षित हो सके और बड़े ग्रुप टीसीएस, इन्फोसिस विप्रो एचसीएल को आगरा में लाने के लिए आकर्षित किया जाए जिससे आगरा में आईटी सिटी स्थापित होने के होने से आगरा से प्रतिभा पलायन रुकेगा। वर्तमान में रोजगार के अभाव में 15 से 20 हजार युवा प्रतिवर्ष अन्य शहरों के लिए पलायन कर जाते हैं। आगरा षहर बुजुर्गों का षहर बनता जा रहा है। आईटी उद्योगों की स्थापना होने से बच्चे अपनी जन्म भूमि वापिस आकर अपने माँ-बाप की सेवा कर सके ओर अपने मां बाप के पास अंतिम समय में उनके साथ रह सके। आईटी उद्योगों की स्थापना के लिये ग्रेटर आगरा या आगरा मथुरा रोड सर्वाेत्तम स्थल है। वर्ष 2012 में आयोजित ग्लोबल मीट का आयोजन किया गया था जिसमें विभिन्न घोशणाएं की गयी थी उनमें से आईटी सिटी पर भी घोशण की गयी थी किन्तु अभी तक आईटी सिटी के कार्य को मूर्तरूप प्रदान नहीं किया गया है। हमार सुझाव है कि आगरा में पुनः एक आगरा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आपके सानिध्य में आयोजित की जाए, जिसमें देश-विदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों, निर्यातकों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया जाए। इस आयोजन के माध्यम से आगरा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे, निर्यात में वृद्धि होगी तथा पर्यटन, एमएसएमई एवं सेवा क्षेत्र को नई गति मिलेगी।

उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने कहा कि चांदी व ब्रश को ओडीओपी में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध मंे कहा गया कि आगरा के पारंपरिक एवं प्रमुख उद्योगों में ब्रश उद्योग तथा चांदी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इन उद्योगों से बड़ी संख्या में कारीगरों, लघु उद्यमियों एवं श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। इन उद्योगों में विकास एवं निर्यात की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं। अतः जनपद आगरा के ब्रश एवं चांदी उद्योग को एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित करने हेतु शासन को प्रभावी संस्तुति भेजी जाए, जिससे इन उद्योगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, विपणन एवं निर्यात संबंधी सुविधाएँ प्राप्त हो सकें तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। साथ ही आगरा की प्रसिद्ध ‘बेडई’ को ओडीओसी में सम्मिलित किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया।

टूरिज्म डवलपमेंट हैंड्रीक्राफ्ट एंड एयरपोर्ट प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रहलाद अग्रवाल एवं होटल एंड रेस्टोरेन्ट डवलपमेंट प्रकोष्ठ के चेयरमैन द्वारा पर्यटन बन्धु की बैठक पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया उन्हांेने कहा कि पूर्व में जनपद में पर्यटन बंधु की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती थी, जिसमें पर्यटन विकास से संबंधित समस्याओं, सुझावों एवं पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा कर उनके समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती थी। किन्तु विगत कई वर्षों से पर्यटन बंधु की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है, जिसके कारण पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं हो पा रहा है। अतः अनुरोध है कि जनपद में जिला उद्योग बंधु एवं वाणिज्य बंधु की बैठकों की तर्ज पर पर्यटन बंधु की बैठक भी पुनः प्रारम्भ कर नियमित अंतराल पर आयोजित कराई जाए, जिसमें पर्यटन विभाग, संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास की समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यक सुविधाओं पर विचार-विमर्श कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। इससे आगरा के पर्यटन विकास को गति मिलेगी।

जिलाधिकारी आगरा श्री मनीष बंसल जी ने कहा कि चैम्बर से प्राप्त सभी समस्याओं के निस्तारण हेतु शीघ्र ही एक बैठक आगरा के समस्त अधिकारियों के साथ आयोजित की जायेगी। चूँकि जो बिन्दु चैम्बर द्वारा प्रेषित किये गये हैं वह आगरा के औद्योगिक विकास एवं शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। उन्हांेने कहा कि जो बिन्दु शासन स्तर से संबन्धित है वह उन्हें शीघ्र ही शासन स्तर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

बैठक में धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा द्वारा दिया गया।

बैठक में अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल, स्थानीय प्रशासन समन्वय प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रशांत जैन, उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष के0के0 पालीवाल, एस.एस. गोयल, सीताराम अग्रवाल, योगेन्द्र कुमार सिंघल, अनिल वर्मा, मनीष अग्रवाल, अतुल कुमार गुप्ता, श्रीकिशन गोयल, राजीव अग्रवाल, शलभ शर्मा, सदस्य मनोज कुमार गुप्ता, संजय अरोरा, राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, विजय कुमार गुप्ता, प्रशांत मित्तल, नितिन अग्रवाल, संजय कुमार गोयल, शैलेन्द्र बंसल, सचिन सरास्वत, मयंक मित्तल, अशोक अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, सुरेश चंद बंसल, राकेश सिंघल, राजेन्द्र गर्ग, अनूप गोयल, अशोक गोयल, अमित बंसल, सुनील सिंघल, नारायन भरानी, धर्मगोपाल मित्तल, गिरीश चंद गोयल, राकेश चौहान, प्रहलाद अग्रवाल, मयंक कुमार अग्रवाल, देवेन्द्र गोयल, अखिलेश कुमार दूबे, विकास मेहरा, पी0के0 अग्रवाल, राजकुमार भगत, केडी गुप्ता आदि उपस्थित थे।

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