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• आगरा फोर्ट डाकखाने में पासपोर्ट ऑफिस शीघ्र होगा प्रारम्भ।
• आगरा स्तर पर सभी कार्यवाहियां हो चुकी हैं पूर्ण।
• एक्सटर्नल अफैयर्स मंत्रालय से हो रही है देरी, चैम्बर लिखेगा भारत सरकार को।
• रेल टिकट बुकिंग काउंटर आगरा में अब तीन डाकखानों में- दयालबाग, प्रातापपुरा एवं संजयप्लेस।
• डाकखानों में विदेशी मुद्रा विनिमय हेतु चैम्बर लिखेगा भारत सरकार को।
• डाकखानों में इन्वर्टर की सुविधा बढ़ाई जाएगी।
• भारतीय डाक द्वारा पैन इण्डिया सेवा की जा चुकी हैं प्रारम्भ।
• पेमेन्ट बैंक की ब्रांच आगरा में शीघ्र होगी प्रारम्भ।
• कस्टम विभाग द्वारा हैड पोस्ट ऑफिस आगरा में कस्टम एक्जामिनेशन मशीन की गई है स्थापित।
• भारतीय डाक विभाग में सावधी जमा एसबीआई से हैं दोगुनी।
• भारतीय डाक विभाग ने दिया बेहतर सुविधाऐं देने एवं प्रक्रिया में अधिक पारर्दिशता लाने का आश्वासन।

आज दिनांक 24-05-.2017 को सायं 5 बजे जीवनी मण्डी स्थित सभागार में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल एवं पोस्ट एण्ड टैलीग्राफ प्रकोष्ठ के चेयरमैन सोहनलाल जैन की अध्यक्षता में प्रवर अधीक्षक श्री सतीश सोलंकी के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें चैम्बर द्वारा एक 18 सूत्रीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रति संलग्न। अपरिहार्य कारणों से आगरा परिक्षेत्र की महा डाकपाल श्रीमती मनीषा सिन्हा बैठक में उपस्थित नहीं हो सकीं। उनके स्थान पर प्रवर अधीक्षक एवं सहायक निदेशक पोस्टल सर्विसेस आगरा (श्री आर.पी.

जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को नही लगाने होगें विभागों के चक्कर।
चैम्बर भवन में जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित।
जीएसटी विशेषज्ञों ने दी व्यापारियों को विस्तृत जानकारी।
आपका कम्प्यूटर स्क्रीन ही कर निर्धारण अधिकारी होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी पर लोगों की भ्रांतियां  दूर करने तथा व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन कल चैम्बर भवन जीवनी मण्डी पर आयोजित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता चैम्बर नरिन्दर सिंह ने की।
चैम्बर भवन में आयोजित कार्यशाला में विशेष रूप से पधारे सीए आलोक फरसैया ने मौजूद व्यापारियों को जीएसटी के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश में कर में आमूल चूर परिवर्तन होने जा रहा हैं। बिक्री या सेवा का अर्थ हैं सप्लाई ऑफ गुडस एण्ड सर्विस यह टैक्स इण्डिया में पहली बार लग रहा हैं। प्रत्येक व्यापारी को स्टॉक रजिस्टर मेनटेन करना होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद यदि व्यापारी अपने माल को स्टेट के अन्दर बेचता हैं तो उसे एसजीएसटी व सीजीएसटी लगानी होगी और यदि व्यापारी उसी माल को स्टेट से बाहर बेचता तो उसे सीजीएसटी लगानी होगी। कर विशेषज्ञों का कहना था कि व्यापारियों की खरीद प्रांत से बाहर हैं और बिक्री भी प्रांत के बाहर कर रहा है तो वह उसका रिफंड सीजीएसटी से एडजस्ट करेगा और यदि प्रांत बाहर से खरीद माल को प्रांत के अन्दर बेचता तो उसका एडजस्ट एसजीएसटी व सीजीएसटी से करेगा। व्यापारी को जीएसटीएन पोर्टल पर इस माह की बिक्री का रिटर्न आगामी माह की 10 तारीख,

06 जून 2017 को चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में तथा कैबिनेट मंत्री श्री एस.पी सिंह बघेल के साथ चैम्बर का एक प्रतिनिधि मण्डल लखनऊ में उत्तर प्रदेश शहरी विकास मंत्री श्रीमान् सुरेश खन्ना जी से औद्योगिक भवनों पर नगर निगम द्वारा गृहकर लगाने में नियमों/नियामवली का अनुपाल न करने के संबध में मिला। इस विषय में प्रतिनिधि मण्डल द्वारा एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया ।

माननीय मंत्री महोदय श्री खन्ना द्वारा प्रतिनिधि मण्डल को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना गया और समस्या की गम्भीरता को समझते हुए तत्क्षण सचिव को ज्ञापन अग्रसारित करते हुए यह निर्देश जारी किये गए कि आवासीय भवनों की तर्ज पर पुराने औद्योगिक/वाणिज्यक भवनों पर गृहकर में छूट पर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जाए। यही नहीं औद्योगिक/वाणिज्यक भवनों पर आवासीय गृहकर की अपेक्षा तीन/पांच गुने गृहकर के नियम को समाप्त करने की मांग पर सैद्धांतिक समहति जताई और इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश जारी किये गए।

बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। मंत्री महोदय ने भविष्य में हर सम्भव सहयोगा का आश्वासन प्रदान किया। चैम्बर की ओर से प्रतिनिधि मण्डल में चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह,

• उद्यमियों की समस्याओं के लिये हर माह की 5 तारीख को लगेगा कैम्प – टोरेंट पावर लि0 ।
• टोरंट पावर फै्रंचाइजी है उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निवारण उसका कर्तव्य। टैरिफ आॅर्डर में भी यह निहित है – देष दीपक वर्मा।
• चैम्बर की सभी मांगो को माना चेयरमैन महोदय ने।
• आगरा मेरी सबसे प्रियतम पोस्टिंग।
• सोलर लाईट की डेडिकेटिड लाइन से कनैक्षन होंगे सौ-प्रतिषत।
• कनैक्षन की सीमा 15 प्रतिषत से बढ़ाकर फिलहाल में किया है 25 प्रतिषत।
• नेट मीटरिंग में एनर्जी अपूर्तिकर्ता को मिलेगा अब 50 पैसे के स्थान पर 2/-रू0 पर यूनिट।
• सोलर लाइट में नेट मीटरिंग में कोई षिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ –

भारत स्वच्छ अभियान में 6 नगरों को माॅडल ष्षहर के रूप में चुना है जिसमें आगरा, मथुरा, अयोध्या, बनारस है मुख्य।

मैंने चुना है आगरा को।

• कार्य करने की तीन प्रणाली – एक्जीक्यूटिव, जूडिषियरी एवं सिविल सोसायटी।
• सिविल सिटीजन फोरम बनाकर की जाये प्रभावी कार्यवाही – बाबा हरदेव सिंह।
• महानगर विकास की योजना में सिटीजन फोरम का हो इनवाॅलमेंट।
• मौलिक अधिकार के साथ समझें मौलिक कर्तव्य को भी।
• स्वच्छता अभियान के तीन सिस्टम।

1. जागरूकता

• जन सामान्य में उत्पन्न करें जागरूकता।
• अपना घर,

1. नई पाॅलिसी का उद्यमियांे ने किया विरोध।
2. यह कवेल बड़े ही उद्यमियों को ही होगा लाभ।
3. एक हेक्टेयर से अधिक अधिग्रहीत भूमि की कंपनियांे को ही लाभ।
4. छोटे उद्यमियों के साथ अन्याय।
5. एमएसएमई इकाइयाँ अधिकांषतः नीति के लाभ से बाहर।
6. या तो बीमार इकाइयाँ या विधिक बाध्यता के कारण न चलने वाली कंपनियों को ही लाभ।
7. चैम्बर ने की मांग – कड़े श्रम से चलायी जाने वाली एमएसएमई इकाइयों को भी मिले इस नीति का लाभ।
8.

आज दिनांक 29-06-2016 को सायं 5 बजे जीवनी मंडी स्थित चैम्बर सभागार में चैम्बर अध्यक्ष अषोक कुमार गोयल की अध्यक्षता में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डा0 रामकरन जी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रकोष्ठ के चेयरमैन सुनील सिंघल द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को 6 सूत्रीय प्रतिवेदन प्रेषित किया गया (प्रति संलग्न)। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रतिवेदन के सभी बिंदुओं को बड़े ही ध्यान पूवर्क सुना और उन पर यथासंभव सकारात्मक कार्यवाही करने का आष्वासन दिया।

1.

यह भगवान का दिया हुआ अवसर है आप इसमें सहयोग करें और देष के विकास में बने भागीदार – अनुराधा मिश्रा, प्रधान आयकर आयुक्त।

आयकर विभाग ने बतायी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात।

• नागरिकों को नहीं माने कर चोर।
• उन्हें मानें हैंग हैंडलिंग।
• 125 करोड में से केवल 5 करोड हैं करदाता।
• 1.5 लाख करदाता है 50 लाख से ऊपर।
• यह सूचना उत्पन्न करती है संदेह।
• 30 सितम्बर तक अघोषित आय को घोषित करने का स्वर्णिम अवसर।
• जितनी आय की घोषणा करेंगे विभाग उसे ही मान लेगा सही।
• किसी भी प्रकार की नहीं होगी पूछताछ।
• सूचना रखी जायेगी गोपनीय।
• किसी दूसरी एजेंसी को नहीं दी जायेगी कोई जानकारी।
• आय की घोषणा करनी होगी एक बार –