- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को चैम्बर के सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि के साथ किया स्वागत।
- नये टैक्स रिजीम में सभी को लाभ।
- चैम्बर के सुझावों को भी बजट में सम्मिलित किया गया।
- (सीनियर सिटीजन इन्ट्रेस्ट को बढ़ाया गया, स्माल चैरिटेबिल ट्रस्ट की सीमा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई, 87ए कलैरीफिकेषन वाली मांग स्वीकृत की गई)
- इस बजट से मध्यम वर्गीय परिवारों को पैसों की बचत होगी। जिससे वह रोजमर्रा की चीजों पर ज्यादा खर्चकर सकेंगे। जिससे अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा।
- बजट में एमएसएमई उद्योग की पात्रता सीमा बढ़ाई गई।
- किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर लागू होंगे एमएसएमई क्रेडिट कार्ड।
- प्रत्येक जिला अस्पताल में एक कैंसर डे केयर की स्थापना होगी अनिवार्य।
- आगरा के जूता उद्योग के लिये वेट ब्लू लैदर के आयात पर कस्टम ड्यूटी हुई खत्म।
- पर्यटन विकास के लिए 50 नये षहरों का होगा चयन।
- रेन्ट का टीडीएस लिमिट को बढ़ाया गया।
- एजुकेषन लोन भुगतान पर टीसीएस समाप्त किया गया।
1 फरवरी, 2025 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। जिस पर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता एवं आयकर प्रकोष्ठ चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन की संयुक्त अध्यक्षता में चैम्बर भवन में सुबह 11 बजे एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें प्रस्तुत बजट को चैम्बर भवन में उपस्थित सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि के साथ बजट का स्वागत किया गया।
अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि बजट बहुत ही अच्छा है इसका हम हार्दिक स्वागत करते है। बजट से आगरा के जूता उद्योग एवं एमएसएमई उद्योगों को काफी लाभ होगा। बजट में चैम्बर द्वारा दिये गये सुझावों में से तीन सुझावों को इस बजट में सम्मिलित किया गया इसके लिए हम वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।
प्रकोश्ठ चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन ने बताया कि वित्त मंत्री ने मुख्यतः छह सेक्टर्स पर फोकस किया है। कर प्रणाली का सरलीकरण, पावर सेक्टर, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटरी सेक्टर और अर्बन ग्रोथ पर ज्यादा जोर दिया है। आगरा के जूता उद्योग के लिए वेट ब्लू लेदर के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। जिससे लेदर सस्ता होगा और जूता व्यवसायियों को लाभ होगा। आगरा जूता उद्योग के प्रोडक्टिविटी क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई गई है। इससे जूता उद्योग की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। एमएसएमई उद्योग जो देष से होने वाले निर्यात में 45 प्रतिषत की भागीदारी देते हैं, उनकी पात्रता सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। जिससे कि निर्यात में इनकी भागीदार और बढ़ जायेगी और उनको एमएसएमई योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह हर्ष का विषय है कि अब 12 लाख तक की आय करमुक्त होगी और वेतन भोगी के लिए 12.75 लाख तक की आय कर मुक्त होगी। परन्तु कैपिटल लाॅग टर्म गेन यथानुसार देना होगा। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत लाभ मिलेगा। एडीषनल टैक्स के साथ अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सीमा 4 साल की गई।
पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा द्वारा बताया गया कि बजट से सीनियर सिटीजन को भी फायदा होगा। सीनियर सिटीजन इन्ट्रेस्ट सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है और रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। कैंसर के प्रकोप के रोकथाम के लिए सरकार प्रत्येक जिला अस्पताल में एक कैंसर डे केयर यूनिट स्थापित करेगी। बहुत सारी जीवन रक्षक औषधियों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई। व्यक्तिगत 2 सम्पत्तियों को कर मुक्त किया गया।
गोष्ठी में अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, प्रकोष्ठ चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन, पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा, मनीष अग्रवाल, सदस्य सीए सर्वेश वाजपेई, सीए प्रार्थना जालान, संजय गोयल आदि मुख्य रुप से उपस्थित थे।