आगरा जनपद में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित विकास शुल्क का हो युक्तीकरण।
चैम्बर द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र।
अत्यधिक विकास शुल्क के कारण यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेशक नहीं कर पा रहे हैं आगरा में ग्राउंड ब्रेकिंग।
अत्यधिक विकास शुल्क के कारण यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेशक नहीं कर पा रहे हैं आगरा में ग्राउंड ब्रेकिंग।
दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को चैम्बर भवन में चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें आगरा में नवीन निवेश पर चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि आगरा जनपद बृज क्षेत्र का अभिन्न अंग है। अतः उ0 प्र0 नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण उदग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 के नियम 5 के अन्तर्गत अनुसूची में एक नई श्रेणी बनाई जाये। जिसमें आगरा, मथुरा-वृन्दावन, हाथरस, अलीगढ़ सभी बृज संस्कृति के जुड़े शहरों में एक समान रुपये 1050/- प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क निर्धारित किया जाये। जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंषा के अनुसार सम्पूर्ण एवं अखण्ड बृज क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके।
रियल स्टेट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रकोष्ठ समन्वयक राहुल जैन ने कहा कि वर्तमान में आगरा जनपद में विकास
शुल्क रुपये 2500/- प्रति वर्ग मीटर अनुमानित सकल भूमि पर अधिरोपित किया जा रहा है। जिससे अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है एवं यू0पी0 ग्लोबल इंवेस्ट सममिट 2023 के निवेषकों को नये प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग करने में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पढ रहा है। इससे आगरा में नवीन निवेश एवं अवस्थापना विकास को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। आगरा में अत्यधिक विकास शुल्क होने से वर्ष दर वर्ष स्वीकृत मानचित्र की संख्या में एवं विकास प्राधिकरण के विकास शुल्क की मद में निरन्तर गिरावट आ रही है। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की गयी।
शुल्क रुपये 2500/- प्रति वर्ग मीटर अनुमानित सकल भूमि पर अधिरोपित किया जा रहा है। जिससे अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है एवं यू0पी0 ग्लोबल इंवेस्ट सममिट 2023 के निवेषकों को नये प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग करने में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पढ रहा है। इससे आगरा में नवीन निवेश एवं अवस्थापना विकास को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। आगरा में अत्यधिक विकास शुल्क होने से वर्ष दर वर्ष स्वीकृत मानचित्र की संख्या में एवं विकास प्राधिकरण के विकास शुल्क की मद में निरन्तर गिरावट आ रही है। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की गयी।
बैठक में अध्यक्ष राजेश गोयल, उपाध्यक्ष मनोज बंसल, कोशाध्यक्ष योगेश जिंदल, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रकोष्ठ समन्वयक राहुल जैन, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंघल,अतुल गुप्ता, सदस्य मनोज कुमार गुप्ता, दिनेश जैन, मुरारी लाल गोयल (पार्षद), अशोक गोयल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।