MEETING WITH OFFICERS OF STATE GST (CHIEF GUEST -ADDL. COMMISSIONER GR-1)

  • व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु सभी खण्ड अधिकारियों को बनाया जायेगा नोडल अधिकारी।
  • चैम्बर को उपलब्ध होगी सभी अधिकारियों की सूची एवं मोबाइल नम्बर।
  • व्यापारी अपने खण्ड अधिकारी को उसके वाट्सअप पर भी लिखकर भेजे समस्यायें।
  • एसआईबी अधिकारियों के लिए एसओपी जारी की जा चुकी है।
  • एसआईबी टीम जांच के लिए जायेगी तो लेगी अनुमति।
  • व्यापारियों का नहीं होगा उत्पीड़न।
  • चैम्बर द्वारा भेजी गई समस्याओं को षासन के माध्यम से भेजेंगे जीएसटी काउंसिल को।
दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को सायं 4 बजे होटल क्लार्क शिराज में चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिसमें मुख्य अतिथि एसजीएसटी ग्रेट-1 मारुति सरन चौबेजी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त आयुक्त एसजीएसटी पी0 डी0 शुक्ला उपस्थित रहें। पूर्व अध्यक्ष एवं जीएसटी प्रकोष्ठ चेयरमैन तथा राज्य/केन्द्रीय जीएसटी ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य अमर मित्तल द्वारा उद्यमी एवं व्यापारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में एक 9 सूत्रीय प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। (प्रति संलग्न)
संयुक्त आयुक्त पी0 डी0 शुक्ला द्वारा प्रतिवेदन में समस्याओं का बिन्दुबार संतोषजनक तरीके से उत्तर दिया गया। और कहा कि व्यापार किसी समाज, राज्य एवं राष्ट्र का मूल होता है। व्यापार पर लगने वाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर से विकास होता है। जीएसटीआईएन सुविधा केन्द्र के लिए सभी अधिकारी उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त ग्रेड-1 द्वारा बताया गया की सभी खंड अधिकारियों को नोडल आफिसर बनाने के निर्देश के साथ सूची चैम्बर को उपलब्ध कराई जायेगी। समस्या को सम्बन्धित खंड अधिकारी को वाटसअप पर भी बताया जाये। समस्या का समाधान न होने पर संयुक्त आयुक्त एवं अपर आयुक्त से भी सम्पर्क किया जाये। सभी की सूची नाम व मोबाइल नम्बर सहित चैम्बर को उपलब्ध कराई जायेगी। एसआईबी  अधिकारियों के लिए एसओपी (स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किया जा चुका है। टीम पूर्व अनुमति के साथ ही जांच के लिए जायेगी। फिर भी व्यापारी हमें जो जानकारी देगा उसका षीघ्र संज्ञान लिया जायेगा।
जयपुर हाउस कालोनी में पकड़ी गई गाडियों के कारण अव्यवस्था की समस्या को इूर करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ ऐसे व्यावहारिक समस्याएं हैं जिन्हें विभाग नियमों के कारण दूर नहीं कर सकता। उसके लिए चैम्बर द्वारा विभाग को लिखकर भेजने पर शासन के माध्यम से जीएसटी काउंसिल को कार्यवाही हेतु अग्रसित कराया जायेगा।
इसके अलावा चैम्बर के सदस्यों द्वारा कुछ प्रश्न एवं सुझाव रखे गये जिसका संतोषजनक समाधान किया गया।
बैठक में अध्यक्ष राजेश गोयल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज बंसल, कोशाध्यक्ष योगेश जिंदल, पूर्व अध्यक्ष एवं जीएसटी प्रकोष्ठ चेयरमैन तथा राज्य/केन्द्रीय जीएसटी ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य अमर मित्तल, पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, पी. के. वार्श्णेय, अनिल वर्मा, मुकेष अग्रवाल, अतुल गुप्ता, अषोक कुमार गोयल,  गोयल, शलभ शर्मा, सदस्यों में सुनील सिंघल, राकेश सिंघल, अशोक गोयल, योगेश सिंघल, विजय कुमार गुप्ता, सौरभ सिंघल, सीए दीपेन्द्र मोहन, सीए राकेष अग्रवाल, सीए गौरव गोयल, अशोक अग्रवाल, षैलेन्द्र बंसल, विवेक मित्तल, जितेन्द्र गुप्ता, अनूप गोयल (केवी), अनूप गोयल (विरगो), संजय गोयल, राजेन्द्र गर्ग, सुरेशचन्द बंसल, जयकिशन गुप्ता, आशीष अग्रवाल, दिनेश कुमार जैन, अमित बंसल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।