Blog

• जीएसटीएन में पंजीकरण न होने पर पुराने वेट पंजीकरण से होता रहेगा व्यापार।
• जीएसटी सम्पूर्ण देश में है एक कानून।
• टैक्स का 100 प्रतिशत मिलेगा क्रेडिट।
• बिल बनेगा आॅनलाइन।
• जीएसटी का आज तक नहीं हुआ है। विरोध।
• दो महीने तक ई वे-बिल चालू न होने तक ई-संचरण व्यबस्था रहेगी जारी।
• 20 लाख से कम कारोबार होने पर जीएसटी में पंजीकरण आवश्यक नहीं।

दिनांक 28/06/2017 को होटल क्लार्क शिराज में जीएसटी पर एक सेमिनार का आयोजन चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह,

• एन्रोलमेन्ट कैम्पेन
• सेवा विच्छेद(लेफ्ट आउट) कर्मचारियों की नियोक्त स्वतः ही करें घोषणा।
• 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर 2016 तक के कर्मचारी होगें कबर।  
• यह एक बार का ही मौका है।
• 30 जून को समयावधि समाप्त।
• केवल नियोक्ता अंशदान ही देना होगा। 
• डैमेजेस केवल 1 रू0 प्रतिवर्ष,

दिनांक 14 जून 2017 को प्रातः 11ः00 बजे, स्थान फैक्ट्री आॅनर्स एसो0 (52-ए इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, आगरा) पर नेशनल चैम्बर आॅफ इण्ड0 एण्ड काॅमर्स, यूपी, आगरा, फैक्ट्री आॅनर्स एसो0 आगरा एवं लघु उद्योग भारती, आगरा के सहयोग से केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड,

• जीएसटी डाटा माईगेशन में पासवर्ड की अन्तिम तिथि के बढने की है संभावना ।
• पासवर्ड न मिलने पर व्यापार में नहीं आएगी कोई रूकावट।
• पासवर्ड न मिलने की स्थिति में पुराने वैट रजि0 से होगा व्यापार।
• पुराने वैट रजि0 के आधार पर स्वतः ही हो जाएगा अस्थायी जीएसटी रजि0।
• स्टाॅक पर एक्साईज इनपुट पर क्रेडिट मिलेगा किन्तु उसे इन्वाॅईज पर कन्ज्युमर को छूट के रूप में दर्शाना होगा।
• स्टाॅक डिक्लेयरेशन की सीमा 60 से बढ़ाकर की है 90 दिन।
• चैम्बर में बैठक होगी शीघ्र।
• उद्यमी/व्यापारी अपनी समस्याओं को चैम्बर के माध्यम से भेजे अग्रिम रूप से।

दिनांक 14/06/2017 को श्री पी.के.

• उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के साथ बैठक।
•  श्वेत श्रेणी के उद्योगों को किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं किन्तु वह आवासीय परिसर में न हो।
•  ग्रीन एवं आॅरेन्ज श्रेणी के उद्योगों पर ऐडहाॅक मोरेटोरियम का अन्तिम डिस्पोजल होने पर होगी स्थिति स्पष्ट।
•  दक्ष संस्था द्वारा होता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अध्ययन के उपरान्त टीटीजैड में उद्योगों के विस्तारीकरण पर स्थिति होगी स्पष्ट।
•  सारे आवेदनों का निस्तारण एक माह के अन्तर्गत।
•  ताज संरक्षित क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण स्तर लगभग मानको के अनुरूप-पार्टिकुलेट मैटर(कणिका तत्व) स्तर अधिक।
•  आॅनलाइन सहमति प्राप्त करने की चैम्बर की मांग को किया स्वीकार। एक माह के बाद मिलना प्रारम्भ होगा आॅनलाइन सहमति।
•  प्रदूषण की समस्याओं के निस्तारण हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में लगाये जाएगें शिविर।
•  समाधान योजना के लिए चैम्बर अनुरोध करेगा सदस्य सचिव/चेयरमैन को।
•  सहमति के नवीनीकरण हेतु एक माह पूर्व करें आवेदन।
•  यमुना नदी में गंदे नालों के पानी को रोकने की चैम्बर ने की मांग।
•  यमुना नदी में डिसिल्टिंग कार्य होगा शीघ्र।
•  पाॅलिथीन का न करें प्रयोग-कूड़ा डालें कूड़ेदान में ही।

आज दिनांक 16-06-2017 को सायं 4.00 बजे चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह एवं पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियन्त्रण प्रकोष्ट के चेयरमैन नरेन्द्र तनेजा की अध्यक्षता में नेशनल चैम्बर के सभागार में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

• आगरा फोर्ट डाकखाने में पासपोर्ट ऑफिस शीघ्र होगा प्रारम्भ।
• आगरा स्तर पर सभी कार्यवाहियां हो चुकी हैं पूर्ण।
• एक्सटर्नल अफैयर्स मंत्रालय से हो रही है देरी, चैम्बर लिखेगा भारत सरकार को।
• रेल टिकट बुकिंग काउंटर आगरा में अब तीन डाकखानों में- दयालबाग,

जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को नही लगाने होगें विभागों के चक्कर।
चैम्बर भवन में जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित।
जीएसटी विशेषज्ञों ने दी व्यापारियों को विस्तृत जानकारी।
आपका कम्प्यूटर स्क्रीन ही कर निर्धारण अधिकारी होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी पर लोगों की भ्रांतियां  दूर करने तथा व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन कल चैम्बर भवन जीवनी मण्डी पर आयोजित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता चैम्बर नरिन्दर सिंह ने की।
चैम्बर भवन में आयोजित कार्यशाला में विशेष रूप से पधारे सीए आलोक फरसैया ने मौजूद व्यापारियों को जीएसटी के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश में कर में आमूल चूर परिवर्तन होने जा रहा हैं। बिक्री या सेवा का अर्थ हैं सप्लाई ऑफ गुडस एण्ड सर्विस यह टैक्स इण्डिया में पहली बार लग रहा हैं। प्रत्येक व्यापारी को स्टॉक रजिस्टर मेनटेन करना होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद यदि व्यापारी अपने माल को स्टेट के अन्दर बेचता हैं तो उसे एसजीएसटी व सीजीएसटी लगानी होगी और यदि व्यापारी उसी माल को स्टेट से बाहर बेचता तो उसे सीजीएसटी लगानी होगी। कर विशेषज्ञों का कहना था कि व्यापारियों की खरीद प्रांत से बाहर हैं और बिक्री भी प्रांत के बाहर कर रहा है तो वह उसका रिफंड सीजीएसटी से एडजस्ट करेगा और यदि प्रांत बाहर से खरीद माल को प्रांत के अन्दर बेचता तो उसका एडजस्ट एसजीएसटी व सीजीएसटी से करेगा। व्यापारी को जीएसटीएन पोर्टल पर इस माह की बिक्री का रिटर्न आगामी माह की 10 तारीख,

06 जून 2017 को चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में तथा कैबिनेट मंत्री श्री एस.पी सिंह बघेल के साथ चैम्बर का एक प्रतिनिधि मण्डल लखनऊ में उत्तर प्रदेश शहरी विकास मंत्री श्रीमान् सुरेश खन्ना जी से औद्योगिक भवनों पर नगर निगम द्वारा गृहकर लगाने में नियमों/नियामवली का अनुपाल न करने के संबध में मिला। इस विषय में प्रतिनिधि मण्डल द्वारा एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया ।

माननीय मंत्री महोदय श्री खन्ना द्वारा प्रतिनिधि मण्डल को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना गया और समस्या की गम्भीरता को समझते हुए तत्क्षण सचिव को ज्ञापन अग्रसारित करते हुए यह निर्देश जारी किये गए कि आवासीय भवनों की तर्ज पर पुराने औद्योगिक/वाणिज्यक भवनों पर गृहकर में छूट पर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जाए। यही नहीं औद्योगिक/वाणिज्यक भवनों पर आवासीय गृहकर की अपेक्षा तीन/पांच गुने गृहकर के नियम को समाप्त करने की मांग पर सैद्धांतिक समहति जताई और इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश जारी किये गए।

बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। मंत्री महोदय ने भविष्य में हर सम्भव सहयोगा का आश्वासन प्रदान किया। चैम्बर की ओर से प्रतिनिधि मण्डल में चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह,