MEETING JT. COMMISSIONER – INDUSTRIES, AGRA DIVISION, AGRA

दिनांक 08 मई, 2023 को सायं 4.30 बजे चैम्बर भवन में भूतल स्थित सभागार में संयुक्त आयुक्त उद्योग के साथ एक बैठक का आयोजन चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में किया गया। एमएसएमई इकाई विकास एवं जागरूकता प्रकोष्ठ के चेयरमैन संजय गोयल द्वारा एमएसएमई सेक्टर से सम्बन्धित समस्याओं को एक प्रतिवेदन के माध्यम से प्रेषित किया गया (प्रति संलग्न)।

चैम्बर अध्यक्ष राजेष गोयल ने कहा कि एमएसएमई इकाइयां आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही हैं। सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं। किन्तु विभागों द्वारा सहयोग दिये जाने पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ एमएसएमई इकाइयों को मिल सकता है। सिंगल विंडो प्रभाव के तहत उद्योग विभाग को सहयोग करने की जरूरत है।

प्रकोष्ठ चेयरमैन संजय गोयल ने बताया कि जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एमएसएमई इकाइयों के लिए निकटतम विभाग है जहां से एमएसएमई को हर प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः उद्योग विभाग को भारी सहयोग करने की आवश्यकता है। उद्यम संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार ने प्रतिवेदन के बिन्दुवार जवाब देते हुए जानकारी दी कि उद्यम पंजीकरण हेतु वह शीघ्र ही चैम्बर में एक बैठक करेंगे जिसमें भारत सरकार के एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय आगरा को भी आमंत्रित करेंगे। विद्युत कनेक्शन के लिए अनापत्ति के सम्बन्ध में बताया कि वैसे तो विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु यहाँ टीटीजेड की शर्तों के कारण एनओसी मांगी जाती है। भार वृद्धि हेतु एनओसी न लेने के लिए वे टोरेंट पावर से वार्ता करेंगे। लीज रेंट के लिए शीघ्र ही एक पत्र जारी करेंगे। होटलों को उद्योग की सुविधाएं दिलाने के लिए विषय को जिला उद्योग बन्धु में भेजने के बाद उनके द्वारा विषय को मंडल व राज्य स्तर पर उठाया जायेगा।
ऑनलाइन आवेदन में सभी आवष्यक दस्तावेज अपलोड करें। यदि किसी दस्तावेज की कमी है तो दस्तावेजों का चेन सिस्टम बनाकर अपलोड करें। प्रतिवेदन के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्लेज पार्क पालिसी की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की निर्भरता को छोड़कर स्वयं के द्वारा नये औद्योगिक क्षेत्र लगायें। इसमें सरकार 50 लाख प्रति एकड़ तक फंडिंग करेंगी। भूखंड पूरी तरह से फ्री होल्ड होंगे। नवीन एमएसएमई पालिसी नये उद्योग लगाने एवं क्षमता विस्तार के लिए अत्यंत उपयोगी है इसका लाभ उठायें। इस पालिसी के तहत एक करोड से कम प्लांट एंड मशीनरी क्रय करने के लिए 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी। महिला उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जायेगी। कैपिटल सब्सिडी भी दी जायेगी। इसमें 2022 के बाद स्थापित सूक्ष्म उद्योगों को सम्मलित किया गया है। एमएसएमई फैसिलिटेषन काउंसिल के तहत रुके हुए भुगतानों का निपटारा षीघ्रता से किया जा रहा है। अतः चैम्बर द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाये ताकि ऐसे एमएसएमई जिनका भुगतान रुका पड़ा है इस योजना का लाभ लें।

धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल द्वारा किया गया। कि एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं को संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। भविष्य में उनसे इसी प्रकार के सहयोग की आशा करते हैं।

पर्यटक नीति 2022 में विधानसभा में पारित हो चुकी है उसके तहत होटलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटक नीति का कार्यान्वयन किया जाये ताकि उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं होटलों को मिल सकें।