News

गंगा हरीतिमा एवं वृक्ष भण्डारा अभियान

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस वर्षा ऋतु में आरम्भ किये जा रहे गंगा अभियान एवं वृक्ष भण्डारा अभियान के जागरूकता हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन पीपीडीसी आगरा में वन विभाग द्वारा नेशनल चैम्बर आॅफ इण्डस्ट्रीज एण्ड काॅमर्स, आगरा आयरन फाउण्डर्स ऐसोसियेशन एवं पीपीडीसी आगरा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

सर्वप्रथम पीपीडीसी आगरा के प्रधान निदेशक श्री आर पन्नीरसेल्वम ने आगुन्तकों का स्वागत करते हुये उक्त अभियान में पीपीडीसी आगरा के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

इस कार्यक्रम में जिला वन अधिकारी श्री मनीष मित्तल द्वारा उपरोक्त अभियान के बारे में अवगत कराते हुये बताया कि आगरा में वन क्षेत्र केवल 6.71 प्रतिशत है जो दिल्ली के 35 प्रतिशत एवं चण्डीगढ़ के 45 प्रतिशत के सापेक्ष बहुत कम है इस कारण आने वाली वर्षा ऋतु में जुलाई माह से आगरा में आगरा नगर निगम,

Seminar on Income Tax Amendment

दिनांक 15 मई 2018 को दिन मंगलवार को चैम्बर सभागार में चैम्बर अध्यक्ष राजीव तिवारी की अध्यक्षता में आयकर अधिनियम की धारा 285 बीए के अन्तर्गत संशोधनों व उनके प्रभावों पर विस्तार पूर्वक जानकारी एक संगोष्ठी के माध्यम से की गई। संगोष्ठी का संचालन आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन एवं पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा जी द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता  सीए. श्री महेश अग्रवाल एवं श्री अनिल वर्मा द्वारा संशोधनों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता  सीए.

NHAI अधिकारियों के साथ बैठक

दिनांक 15-5-2018 को दोपहर 12 बजे चैम्बर सभागार में NHAI अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिसमें NHAI अधिकारियों के साथ एनएच-2 पर दोनों ओर सर्विस लेन एवं अन्य निर्माण कार्यों के संबध में जन सुविधाओं हेतु विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।
गौरलतव है कि सिक्स लेनीकरण कार्य के बाद सर्विस लेन पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में चैम्बर द्वारा एनएचएआई को पत्र द्वारा अवगत कराया गया था उसी पत्र का संज्ञान लेते हुए NHAI द्वारा अपने दो अधिकारियों को चैम्बर में समस्याओं को समझने व वार्ता करने के लिए भेजा। वार्ता के दौरान अधिकारियों ने अवगत कराया कि मई माह के अंत तक या अधिकतम जून माह के प्रथम सप्ताह तक सिकन्दरा से वाटर वक्र्स चैराहे तक सिक्सलेनीकरण में अधूरे कार्य जैसे स्ट्रीट लाइट,

गृह कर की समस्या के समाधान हेतु मेयर द्वारा गठित की गयी समिति 

  • गृह कर की समस्या के समाधान हेतु मेयर द्वारा गठित की गयी ७ सदस्यीय समिति 
  • उपनगरयुक्त करेंगे बैठक की अध्यक्षता 
  • बैठक के बाद मामले को प्रेषित किया जायेगा लखनऊ में 
  • यमुना नदी में डीस्लटिंग का कार्य शीघ्र होगा  प्रारम्भ 
 चैम्बर अध्यक्ष श्री राजीव तिवारी की अध्यक्षता में चैम्बर का एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा मेयर महोदय के नगर निगम में बैठक में भाग लिया और उद्योग एवं व्यापार तथा शहरी विकास से  समन्धित विभिन्न मुद्दों के बारे में एक प्रतिवेदन मेयर महोदय को प्रेषित किया।
मेयर महोदय ने सभी मुद्दों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना औअर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उद्योग व् व्यापार के गृहकर के अत्यावश्यक मुद्दे को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए एक ७ सदस्यीय समिति का गठन किया गया।  नगर निगम शीघ्र ही इस समिति की बैठक बुलाएगा।  बैठक की अध्यक्षता उपनगरयुक्त महोदय करेंगे तथा मामले को लखनऊ में अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित करेंगे।  ७ सदस्यीय समिति  गठन इस प्रकार किया गया है:- राजीव तिवारी (अध्यक्ष),

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की कर्चारी भविष्यनिधि संगठन आगरा के क्षेत्रीय आयुक्त से। 

  • चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की कर्चारी भविष्यनिधि संगठन आगरा के क्षेत्रीय आयुक्त से। 
  • कर्मचारियों के लिए सरकार की आकर्षित योजनाओं की जानकारी हेतु नियोक्ताओं द्वारा आयोजित की जाएँ विभिन्न जागरूक कार्यशालाएं। 
  • अंशदान विवरणी दाखिल करने में ५ दिन के छूट का समय किया समाप्त – क्षेत्रीय आयुक्त, क भ नि सं आगरा  
  • विवरणी जमा करने की अब अंतिम तिथि होगी केवल १५  – क्षेत्रीय आयुक्त, 

चैम्बर के एक प्रतिनिधि मण्डल ने की सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ बैठक ।

  • उद्योगपतियों एवं व्यापारियों से सीधा संवाद करेंगे ‘रामशंकर कठेरिया’।
  • नेशनल चैम्बर द्वारा 17 मई को आयोजित किया जा रहा है यह कार्यक्रम।
  • डिफेन्स कोरिडोर, व्हाईट कैटेगिरी, पर्यटन, बैराज, गंगाजल, पासपोर्ट, मैट्रो सहित तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत।
  • आगरा के विकास के लिए लिखित सुझाव भी दे सकते है उद्यमी।
 चैम्बर का एक प्रतिनिधि मण्डल सांसद रामशंकर कठेरिया से उनके निवास पर अध्यक्ष राजीव तिवारी की अध्यक्षता में मिला। बैठक में सर्वप्रथम चैम्बर अध्यक्ष द्वारा 8 मई को हुई ‘‘डिफेन्स कोरिडोर इन उत्तर प्रदेश’’ पर हुए कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि कार्यक्रम में उपयोगी जानकारी मिली। विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रस्तुति के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। आगरा की तरफ से चैम्बर व आईआईए ने जोरदरार पक्ष रखते हुये कहा कि आगरा डिफेन्स कौरिडोर के लिए सर्वथा उपयुक्त स्थल है। जमीन,

Meeting with Archaeological Survey of India

आगरा विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण के लिये उचित कदम उठाये जाने में विफल रहने पर पुरातत्व सर्वेक्षण को आढ़े हाथ लेने तथा ताज रखरखाव हेतु नये विकल्प तलाशने के कथन पर चैम्बर ने चिन्ता व्यक्त करते हुऐ कहा कि आगरा के औद्योगिक विकास के लिए वर्तमान पर्यटन उद्योग की बहुत अहम भूमिका है। ताजमहल की सौन्दर्यता प्रभावित होने से निश्चित रूप से ही आगरा का पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा जिसके लिए चैम्बर चिन्तित है।
उच्चतम न्यायालय के कथन पर चिन्तित चैम्बर अध्यक्ष राजीव तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने अधीक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से मुलाकात पर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सुझाव दिया कि ताजमहल का सौन्दर्य बचाये रखने के लिए यमुना की डिसिल्टिंग,

उत्तर प्रदेश में डिफेन्स प्रोडक्शन कोरीडोर की स्थापना पर कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक 8 मई 2018 को स्थान-होटल क्लार्क शिराज, ताज रोड, आगरा में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, लघु उद्योग भारती एवं उद्योग बन्धु उत्तर प्रदेश द्वारा डिफेन्स प्रोडक्शन कोरीडोर की स्थापना के लिये- ‘‘इण्डस्ट्री इन्टरक्शनः डिफेन्स कोरिडोर इन उत्तर प्रदेश’’ नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें,  नेशनल चैम्बर आॅफ इण्डस्ट्रीज एण्ड काॅमर्स, यूपी, आगरा द्वारा विशेष सहयोग दिया गया।
  • उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाऐं।
  • उत्तर प्रदेश भूमि,

जीएसटी सम्पूर्ण देश में है एक कानून।

  • जीएसटीएन में पंजीकरण न होने पर पुराने वेट पंजीकरण से होता रहेगा व्यापार।
  • जीएसटी सम्पूर्ण देश में है एक कानून।
  • टैक्स का 100 प्रतिशत मिलेगा क्रेडिट।
  • बिल बनेगा आॅनलाइन।
  • जीएसटी का आज तक नहीं हुआ है। विरोध।
  • दो महीने तक ई वे-बिल चालू न होने तक ई-संचरण व्यबस्था रहेगी जारी।
  • 20 लाख से कम कारोबार होने पर जीएसटी में पंजीकरण आवश्यक नहीं।

दिनांक 28/06/2017 को होटल क्लार्क शिराज में जीएसटी पर एक सेमिनार का आयोजन चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह,

क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन।

  • एन्रोलमेन्ट कैम्पेन
  • सेवा विच्छेद(लेफ्ट आउट) कर्मचारियों की नियोक्त स्वतः ही करें घोषणा।
  • 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर 2016 तक के कर्मचारी होगें कबर।  
  • यह एक बार का ही मौका है।
  • 30 जून को समयावधि समाप्त।
  • केवल नियोक्ता अंशदान ही देना होगा। 
  • डैमेजेस केवल 1 रू0 प्रतिवर्ष, कोई ब्याज नहीं। 
  • कर्मचारी को गम्भीर दुर्घटना में इडीएलआई का लाभ मिल सकता है, 6 लाख रू0 तक तथा विधवा एवं बच्चों को पेंशन। 
  • प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नियोक्ता घोषण कर करें लाभ प्राप्त।
  • नये कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान केवल 3.67 प्रतिशत तीन वर्ष तक। 
  • सेवा निवृत्ति की तिथि पेंशन लेने के लिए अग्रिम जमा करें इसीआर।
  • निरीक्षण केवल कम्प्यूटर द्वारा ही होते है एलौट।
  • आक्समिक निरीक्षण केवल आदेश पर। 
  • सामाजिक सुरक्षा हेतु कर्मचारियों को अग्रिम राशि न निकालने के लिए करें प्रोत्साहित।  
  • जीवन प्रमाण पत्र हेतु आधार के साथ आईरस एवं फिंगर प्रिन्टस के लिए कर्मचारियों को भेजे इपीएफओ। 
  • सेवा निवृत्ति के बाद नहीं दिया जाता है पेन्शन अंशदान।
  • 55 साल के बाद सेवा छोड़ने पर यदि पूरा पैसा नहीं निकाला है तो पुनः रोजगार में काटना होगा पीएफ। 
आज दिनांक 27/06/2017 को चैम्बर भवन में चैम्बर अध्यक्ष नरिन्दर सिंह एवं श्रम कल्याण प्रकोष्ठ के चेयरमैन डाॅ0 एस.के.