दिनांक 27 -02 . 2024 को नेशनल चैंबर के अध्यक्ष राजेश गोयल व उपाध्यक्ष मनोज बंसल व्यापारी सम्मेलन में पधारे केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह जी का आरबीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में स्वागत और अभिनंदन किया गया।
- आयकर की धारा 43बी में एच खंड का जोड़ना वाकई एक चुनौती।
- निर्धारित समय में भुगतान नहीं तो कर योग्य व्यावसायिक आय से कटौती की अनुमति नहीं।
- ऐसी राशि यदि वर्ष के अन्त में बकाया है तो भुगतान किये जाने वाले वर्ष में ही दी जाएगी कटौती की अनुमति।
- आयकर भरने से होंगे सब झंझट खत्म।
- नहीं तो 3 गुना ब्याज,
- आगरा में आईटी पार्क की मंजूरी से आगरा वासियों में खुशी की लहर।
- एसटीपीआई आगरा का शीघ्र हो उद्घाटन।
- आईटी पार्क के लिए करेगा संजीवनी का कार्य
दिनांक 03 फरवरी, 2024 को चैम्बर भवन में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे 10500 हेक्टेयर भूमि में इंटीग्रेटेड सिटी पर चर्चा हुई।
अध्यक्ष राजेष गोयल ने बताया कि सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इंटीग्रेटेड सिटी बनने से निश्चित रूप से आगरा का विकास तेज गति से होगा।
जनसम्पर्क एवं समन्वय प्रकोश्ठ के चेयरमैन एवं पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि आगरा में 300 एकड़ में आईटी पार्क की मंजूरी हुई है। यह बहुत बड़ी बात है। चैम्बर कई दसकों से आगरा में आईटी सिटी की मांग कर रहा था। पहले 250 एकड़ में आईटी सिटी को मंजूरी भी मिली थी किन्तु वह किन्हीं कारणों से रद्द हो गई और चैम्बर की लगातार पहल पर एसटीपीआई की स्वीकृति हुई। जिस पर चैम्बर द्वारा लगातार पहल की गयी और अंत में यह 2023 में एसटीपीआई का भवन बनकर तैयार हो गया है। मार्च 2023 में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका उद्घाटन प्रस्तावित था जो अभी तक नहीं हो सका है जिससे यह संचालित नहीं हो रहा है।
पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर ने मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र भेजा है। जिसमें यह मांग की गई है कि एसटीपीआई आगरा का शीघ्र उद्घाटन करें। समय के अभाव के कारण यदि व्यक्तिगत रूप से आना संभव नहीं हो तो इसका उद्घाटन ऑनलाइन किया जाये। जिससे एसटीपीआई शीघ्र संचालित हो सके।
अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि एसटीपीआई के संचालित होने से आगरा में स्वतः ही आईटी कम्पनियां आना प्रारम्भ हो जायेंगी और एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित आईटी पार्क के लिए यह एक संजीवनी का कार्य करेगा। चैम्बर द्वारा शीघ्र ही आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा।
अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि एसटीपीआई के संचालित होने से आगरा में स्वतः ही आईटी कम्पनियां आना प्रारम्भ हो जायेंगी और एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित आईटी पार्क के लिए यह एक संजीवनी का कार्य करेगा। चैम्बर द्वारा शीघ्र ही आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा।
बैठक में अध्यक्ष राजेश गोयल,
- अंतरिम बजट 2024 को उद्यमियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा सराहा गया।
- उद्योग एवं व्यापार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं।
- विकास पर दिया गया है जोर।
- प्रत्यक्ष करों का संग्रहण गत 10 वर्षों में बढ़कर हुआ तीन गुना
- करदाताओं की संख्या बढ़ी 2.4 गुनी
- आयकर अधिभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर किया 25 प्रतिशत
- कर विवरणियों का प्रक्रियात्मक औसत समय 93 दिन से घटकर हुआ है 10 दिन
- न्यू स्टार्टअप हेतु कर लाभ की समय सीमा बढ़ाई 1 वर्ष
- जीएसटी संग्रहण 0.72 से बढ़कर हुआ दुगना (1.66 करोड़)
- वित्तीय वर्ष 2009 तक 25000 तक वकाया कर तथा 2010 से 2014 तक 10000 तक वकाया कर को किया समाप्त
- 1 करोड़ हुए लाभान्वित
- नई कर व्यवस्था 2024-25 में की गयी निम्न अपेक्षाएं
(1) छूट सीमा को मुद्रा प्रसार से किया जाये लिंक।
(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पर हाउसिंग लोन पर ब्याज को धारा 80 में दी जाये छूट।
(3) वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल पॉलिसी पर जीएसटी हटाया जाये।
(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पर हाउसिंग लोन पर ब्याज को धारा 80 में दी जाये छूट।
(3) वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल पॉलिसी पर जीएसटी हटाया जाये।
(4) बजट 2023 में लागू धारा ४३ बी (h) के प्रावधानों को किया जाये 2024 –