Monthly Archives: July 2018

Monthly Electricity Camp Meeting

20 जुलाई 2018 को विद्युत मासिक शिविर का अयोजन एम जी रोड स्थित टोरन्ट पाॅवर लि0 के कार्यालय एडमिनस्ट्रेशन ब्लाॅक, कोटसन बिल्डिंग में किया गया है।
जिसमें नेशनल चैम्बर आॅफ इण्डस्ट्रीज एण्ड काॅमर्स, यू.पी., आगरा के विद्युत प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री विश्नू भगवान अग्रवाल जी द्वारा उपभोक्ताओं को आ रही विभिन्न समस्याओं को नियमानुकूल प्रेषित किया। इस कैम्प में विद्युत उपभोक्ताओं की लगभग 30 समस्याओं का समाधान संतुति प्रदान की गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक मुश्त समाधान योजना पर विचार हेतु सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। पुरानी बकाया के लिये बिजली काटने से पूर्व उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा तथा आश्वासन दिया कि बिजली की सेवाओं में सुधार जारी है। बैठक बड़े ही सौहार्द्ध वातावरण में सम्पन्न हुई।
टोरन्ट की ओर से ,

प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबन्ध से हलवाईयों व मिठाई विक्रेताओं में भारी रोष

दिनांक 20 जुलाई 2018 को सांय 5 बजे चैम्बर भवन में चैम्बर अध्यक्ष राजीव तिवारी जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस आदेश के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग के स्तैमाल, निर्माण, विक्रय, वितरण, स्टोेरेज, आयात या निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से व्यापारियों में विशेष रूप  से हलवाईयों व मिठाई विक्रेताओं में भारी रोष है क्योंकि यह व्यापार प्लास्टिक कैरी बैग से ही चलाया जा रहा है। प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबन्ध किये जाने से इस व्यापार को चलाने में विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक कठिनाईया आऐगी अतः यह आदेश अव्यवहारिक है।  इस आदेश के अनुसार:-
  1. 50 माईक्रेन से कम मोटाई का प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबन्धित कर दिया है तथा 50 माइक्राॅन से अधिक मोटाई  के कैरी बैग पर निर्माता कंपनी का नाम,

चैम्बर का प्रतिनिधिमण्डल मिला श्रम नियोजन एवं समन्वय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य से

दिनांक 10-7-2018 को आगरा आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम, नियोजन एवं समन्वय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से चैम्बर को प्रतिनिधिमण्डल द्वारा सर्किट हाउस में एक बैठक की गयी। प्रदेश सरकार द्वारा मजूदरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 6 में व न्यूनतम मजदूरी (उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम 2017 की धारा 11(1) में संशोधन किया गया है। जिसके द्वारा अब नियोक्ता मजदूरी का भुगतान बैंक चैक या एनईएफटी या ईसीएसएस के माध्यम से कर्मचारियों के बैंक खातों में ही करेगा।
श्रमिकों को भुगतान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी नवीन/आदेश की अव्यवहारिकताओं के समबन्ध में चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा बैंकों में खाते नहीं खुलवाये गये है,