उद्योग एवं प्रदूषण विभाग के साथ चैम्बर ने की बैठक

दिनांक 6 जून, 2018 को चैम्बर अध्यक्ष राजीव तिवारी की अध्यक्षता में चैम्बर सभागार में संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी एवं यूपी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अतुलेश यादव जी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संयुक्त उपायुक्त उद्योग श्री योगेश कुमार एवं यूपी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा से सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डाॅ0 विश्वनाथ शर्मा भी उपस्थित थे।  उद्योगों में सहमति प्राप्त करने में प्रदूषण विभाग से जो कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है के संबध में पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण प्रकोष्ठ के चेयरमैन अशोक कुमार गोयल द्वारा 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।

संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि उद्योगों की समस्याओं से हम अवगत हैं और केवल उद्योग ही प्रदूषण के लिए दोषी नहीं है। इसी के आधार पर टीटीजेड में उद्योगों पर लगे एडहोक मोरेटोरियम को हटाने का प्रयास शासन प्रशासन स्तर पर किया जा रहा है। एडहोक मोरेटोरियम के कारण यूपी इन्वेस्टर समिट के बाद एक भी प्रोजेक्ट आगरा में नहीं लग सका है। अतः एडहोक मोरेटोरियम हटाना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव महोदय के साथ आगरा में हुई बैठक में जोर देकर कहा गया था किन्तु उसके बाद आंधियां अधिक आई है और उसके कारण पीएम स्तर में वृद्धि हो गई है। होटल स्वामियों ने सुझाव दिया कि प्रदूषण को रोकने के लिए यमुना नदीं में डिसिल्टिंग की जाए जिससे लगातार जल भराव से बालू के कण नहीं उड़ेंगे और पीएम स्तर कम हो जाएगा। नालों को टैपिंग किया जाए।

यूपी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अतुलेश यादव जी ने प्रत्यावेदन में सभी बिन्दुओं पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। यथा समाधान योजना के लिए चैम्बर द्वारा सीधे हैड आॅफिस को ही लिखना होगा। पूर्व की सहमति शुल्क को सामनजस्य किया जाएगा तथा वर्तमान सहमति को पुराने बकाया के कारण नहीं रोका जाएगा। तदर्थ रोक के संबध में प्रदूषण विभाग पहले ही अपने मुख्यालय को पत्र लिख चुका है जिसके परिणाम स्वरूप टीटीजेड में शीतगृह उद्योग को मामूली राहत मिली है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने विभाग से आए एसओ डाॅ0 विश्वनाथ शर्मा, जेई चन्द्रशेखर, साईटिफिक असिसटेन्ट डीएम गौतम का परिचय सभी उद्यमियों से कराया और बताया कि इनके अलावा एक भुवन जी और है जो उद्योगों एवं होटलों में निरीक्षण के लिए अधिकृत हैं। इन चारों के अलावा कोई भी निरिक्षण के लिए आता हैं तो कृपया विभाग को सूचित करें। पीपीडीसी यदि पर्यावरण मंत्रालय से प्रमाणित हैं तो उसकी रिपोर्ट को भी माना जाएगा। श्री यादव जी ने होटल स्वामियों को परामर्श दिया कि होटल स्थापित कराने में एसटीपी डिजाइन अवश्य करायें और वर्तमान होटलों में एसटीपी लगाने की मंशा बनाये तकनीकि सहयोग विभाग द्वारा दिया जाएगा। होटल स्वामियो ने बताया कि वर्तमान में होटल उद्योग में 25 प्रतिशत से अधिक ओक्यूपेन्सि नहीं है। अतः होटल उद्योग बड़े ही संकट से जूझ रहा है। एसटीपी लगाने की स्थिति में नहीं है। कुछ होटल तो दुकानों के ऊपर बने हैं जिनमें एसटीपी लगाना फिजीबल नहीं है। छोटे होटल पूर्व से ही कठिनाईपूर्वक चलाए जा रह है। एसटीपी के लिए निवेश करने की स्थिति में नहीं है। चैम्बर ने यूपी प्रदूषण बोर्ड लखनऊ में चेयरमैन महोदय के साथ बैठक करवाने की मांग की।

यह तय किया गया कि विभाग और उद्योग एक दूसरे के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाऐंगे। विभाग ने आश्वासन दिया कि आगरा के उद्योगों को बंद नहीं होने देंगे। कोई न कोई समाधान अवश्यन निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के माॅनिटिरिंग सदस्य श्री रमन जी द्वारा भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये गए।

धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष नरिन्दर सिंह द्वारा किया गया।

बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष  राजीव तिवारी, उपाध्यक्ष मुरारी लाल गोयल, कोषाध्यक्ष सुनील सिंघल, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण प्रकोष्ठ के चेयरमैन अशोक कुमार गोयल, होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन राकेश चैहान, होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट आॅनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा, सुप्रीम कोर्ट कमेटी के माॅनिटिरिंग सदस्य श्री रमन जी, पूर्व अध्यक्ष अमर मित्तल, मनीष अग्रवाल, अतुल गुप्ता, नरिन्दर सिंह, अनिल शाह, मंयक मित्तल, श्रीकिशन गोयल, राजेन्द गर्ग, अनूप गोयल, विजय कुमार गुप्ता, मुकेश जैन, संदीप अरोरा, वीरेन्द्र गुप्ता, माधव मोहन बंसल, आसिफ खान, डी.के. सोनी, आशीष शिवहरे, गिरधारी लाल, संजय सिंह, राकेश कोयली, नन्दा, सुशील बंसल, एस.के. तापड़िया, अनिल अग्रवाल, आशीष मित्तल, नरीम अहमद, अतुल बंसल, राहुल अग्रवाल, सतीश चन्द्र, जयकिशन गुप्ता, हरिओम उपाध्याय आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।